नोएडा के पारंपरिक कुम्हारों पर आधुनिक तकनीक और महंगाई की मार: क्या है तकनीकी बदलावों का सच

भारतीय हस्तशिल्प और कुम्हार कला देश की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा हैं। हाल ही में नोएडा क्षेत्र से सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, देश के पारंपरिक कुम्हार वर्ग को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है—एक तरफ आसमान छूती महंगाई और दूसरी तरफ बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रही आधुनिक तकनीकी मशीनें और विकल्प। ShaamNews के इस विशेष विश्लेषण में हम यह समझेंगे कि कैसे यह तकनीकी बदलाव पारंपरिक कारीगरों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है और इसके क्या व्यावहारिक समाधान हो सकते हैं।

भारतीय बाजारों में आधुनिक सिरेमिक प्लांट और आयातित सस्ते होम डेकॉर विकल्प तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। इसके विपरीत, पारंपरिक कुम्हारों के लिए मिट्टी, परिवहन और भट्ठी जलाने के लिए ईंधन (लकड़ी या कोयला) की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। इससे उनके द्वारा बनाए जाने वाले दीये, घड़े और अन्य बर्तनों की लागत काफी बढ़ गई है, जिससे वे बाजार में बड़ी फैक्ट्रियों से मुकाबला करने में पिछड़ रहे हैं।

पारंपरिक चाक बनाम आधुनिक ऑटोमेटेड मशीनरी

दशकों से कुम्हार समुदाय हाथ से घूमने वाले चाक और पारंपरिक भट्ठियों पर निर्भर रहा है। हालांकि, आधुनिक समय में इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील और स्वचालित सिरेमिक सांचे (Molds) आ चुके हैं जो कम समय में अधिक उत्पादन करते हैं। नोएडा जैसे शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में जहां भूमि की कमी और किराए अधिक हैं, पारंपरिक भट्ठियों को चलाना लगभग असंभव होता जा रहा है। इसके अलावा, बिजली और गैस आधारित आधुनिक किल्न (Kilns) शुरुआती तौर पर महंगे होते हैं, जिन्हें खरीदना हर छोटे कुम्हार के बस की बात नहीं है।

कच्चे माल की महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला संकट

एक और बड़ी समस्या अच्छी गुणवत्ता वाली चिकनी मिट्टी की उपलब्धता है। शहरीकरण के कारण तालाबों और नदियों के पास की मिट्टी तक पहुंच सीमित हो गई है। कुम्हारों को दूर-दराज के इलाकों से महंगे दामों पर मिट्टी मंगवानी पड़ती है। इसके साथ ही, लकड़ी और कोयले की कीमतों में भारी उछाल ने उत्पादन लागत को और बढ़ा दिया है। उपभोक्ता सस्ते प्लास्टिक या फाइबर के विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों का मुनाफा मार्जिन न्यूनतम हो गया है।

भारतीय कारीगरों के लिए यह समय बदलाव का है। यदि स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक चाक और सौर ऊर्जा आधारित भट्ठियों पर सब्सिडी दी जाए, तो इस संकट से निपटा जा सकता है। संदर्भ के लिए मूल रिपोर्ट अमर उजाला पर देखी जा सकती है।

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